स्थानीय सरोकार/गुल्मी । नव नियुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गैह्रेको अभिव्यक्ति—“शान्ति सुरक्षा विशेष प्राथमिकतामा” ले स्थानीय प्रशासनको मूल दायित्वप्रति ध्यान केन्द्रित भएको संकेत दिन्छ।गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले शान्ति सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियमा जिल्लाको बस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिनुहुँदै उहाँले शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीका साथ आफु यस ठाउँमा आएको बताउनुभएको हो ।
दैलेखबाट सरुवा भई यस जिल्लामा ४६ औं प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा आउनुभएको गैह्रेले सञ्चारकर्मी र प्रशासनको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनुका साथै हरेक कार्यालयमा सुशासन कायम राख्न निकै सक्रियताका साथ लाग्ने बताउनुभयो ।
जिल्लामा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित ढङगबाट सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशन अनुसार काम गर्ने भन्दै उहाँले सबैसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।
देशले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पहिलो पटक ठुलो क्षति बेहोरेको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबै सजग रहन जरुरी रहेको भन्दै उहाँले उच्च मनोबलका साथ सुरक्षा निकायले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
तर यस्तो प्रतिबद्धता केवल उद्घोषमा सीमित रह्यो भने यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्दैन। वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिवेशमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु प्रशासनका लागि नारा मात्र नभई कार्यान्वयनसहितको ठोस योजना माग गर्ने विषय हो।
देशभर बढ्दो बेरोजगारी, घरेलु विवाद, साना–ठूला आपराधिक गतिविधि, जुवातास र लागूऔषधको कारोबार, सडक दुर्घटनाको जोखिम, र सामाजिक तनाव यी सबैले जिल्लास्तरको शासनलाई झनै जटिल बनाइरहेका छन्।
प्रजिअको भूमिका यिनै चुनौतीहरूलाई व्यवहारिक समाधानमा रूपान्तरण गर्ने कुशल संयोजक को हो। गैह्रेको प्राथमिकतामा शान्ति सुरक्षा राखिनु सकारात्मक कदम हो। तर यसको प्रभावकारिता तीन आधारमा निर्भर हुनेछ ।
निरन्तर निगरानी र तथ्यमा आधारित निर्णय, स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय र समुदायबीच बलियो समन्वय नागरिक–अनुकूल प्रशासनिक सेवा प्रवाह शान्ति सुरक्षाको बहाना बनाएर अनावश्यक कडाइ वा प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हुन्छ; त्यस्तै, कमजोरी ढाकछोप गर्दै निष्क्रियता देखाउनु पनि उतिकै हानिकारक हुन्छ। त्यसैले सन्तुलित, पारदर्शी र परिणाममुखी सुरक्षा मोडेल आवश्यक छ।
प्रजिअ गैह्रेको कार्यकाल यस अर्थमा महत्वपूर्ण हुनेछ ।उहाँले कानून कार्यान्वयनसँगै नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न सक्नुभयो भने प्रशासनिक प्रणाली जनमुखी बन्नेछ; अन्यथा, पुरानै ढर्राको कार्यालय प्रक्रिया पुनः दोहोरिनेछ।
आज जनताले अपेक्षा गरेको प्रशासन भनेको समयमै सेवा दिने, समस्याको निष्पक्ष समाधान गर्ने, अपराध नियन्त्रणमा द्रुत हस्तक्षेप गर्ने, र नागरिकलाई ‘सेवाग्राही’ होइन, ‘भागीदारीकर्ता’ का रूपमा हेर्ने हो ।
यदि प्रजिअ गैह्रेको नेतृत्वमा यी सूचकहरूमा देखिने सुधार हुन थाल्यो भने शान्ति सुरक्षा केवल प्राथमिकता होइन, ठोस उपलब्धि बन्नसक्छ। यही अपेक्षा र भरोसाकै साथ, स्थानीय प्रशासनले अब घोषणाबाट कार्यान्वयनतर्फ निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ।
