काठमाडौँ । संघीय सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोर अवस्था पुनः उजागर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै संघीय सरकारको आन्तरिक बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथ्य सामान्य आर्थिक अनियमितताको विषय होइन।
यो राज्यको बजेट खर्च प्रणाली, प्रशासनिक
जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको
तुलनामा एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले बेरुजु बढ्नुले सरकारी खर्च प्रणालीमा
अपेक्षित सुधार हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
सरकारले विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य
र जनजीविकाको सुधारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्छ। तर विनियोजित बजेटको सदुपयोग
हुन नसक्नु, खर्च प्रक्रियामा नियम मिचिनु र सार्वजनिक रकमको हिसाबकिताब
व्यवस्थित नहुनुले विकासको प्रतिफलमै प्रश्न उठाउँछ। अझ असुलउपर गर्नुपर्ने तीन
अर्ब ४२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने एक अर्ब ९८ करोड र म्याद नाघेको पेस्की
पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुग्नुले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ। म्याद
नाघेको पेस्की मात्रै पाँच अर्बभन्दा बढी हुनु सार्वजनिक रकम परिचालनमा देखिएको
लापरबाहीको उदाहरण हो।
प्रतिवेदनले भ्रमणभत्ता नियमविपरीत भुक्तानी, स्वीकृत लागत अनुमानविपरीत खर्च, खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाको बेवास्ता, राजस्व दाखिलामा ढिलाइ, कर्मचारीलाई बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी र धरौटी रकमको उचित व्यवस्थापन नहुनुजस्ता समस्या औँल्याएको छ। यी कमजोरी सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र होइनन्।
कतिपय विषयमा नियतवश गरिएको अनियमितता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने
प्रवृत्तिसमेत लुकेको हुन सक्छ। त्यसैले बेरुजुलाई केवल लेखापरीक्षणको औपचारिक
तथ्यांकका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चार अर्ब
१९ करोड र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा तीन अर्ब
२३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिनुले विकास निर्माणका नाममा हुने सार्वजनिक
खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक बनाएको छ। विकास बजेट खर्च गर्ने
निकायमै यति ठूलो बेरुजु देखिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। सडक, पुल, सिँचाइ र
अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको रकमको प्रत्येक रुपैयाँले जनतालाई
प्रत्यक्ष लाभ दिनुपर्ने हो। तर खर्च प्रक्रियामै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहनु
सुशासनको मर्मविपरीत छ।
बेरुजु बढ्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण दण्डहीनता र कमजोर जवाफदेहिता पनि हो। सरकारी कार्यालयमा अनियमितता देखिने, प्रतिवेदन तयार हुने, छलफल हुने तर जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुने अवस्था रहिरहेसम्म सुधार सम्भव छैन।
बेरुजु देखिएपछि फर्छ्योट गर्ने औपचारिकता
पूरा गर्नेभन्दा पनि अनियमितता गर्ने निर्णयकर्ता र कार्यान्वयनकर्ताको जिम्मेवारी
निर्धारण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यकोष परिचालन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो
निर्णय र खर्चको जवाफ दिनैपर्छ।
सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने हो भने आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई
केवल त्रुटि पहिचान गर्ने प्रक्रियामा सीमित राख्नु हुँदैन। लेखापरीक्षणबाट
औँल्याइएका कमजोरी तत्काल सच्याउने, असुल गर्नुपर्ने
रकम असुल गर्ने, म्याद नाघेका पेस्की फर्छ्योट गराउने र अनियमिततामा
संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। संघीय सरकारबाट
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अख्तियारी रकमको खर्चसमेत पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन
आवश्यक छ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई भाषण र प्रतिबद्धताभन्दा
परिणाममुखी कामको आवश्यकता छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र
सुशासनको नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चको प्रत्येक चरणमा
निगरानी, नियमित लेखापरीक्षण र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रणाली
बलियो बनाउनुपर्छ। बेरुजु बढ्दै जाने तर त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्था
अन्त्य हुनुपर्छ।
