स्थानीय सरोकार/पर्सा । वीरगन्जको क्यासिनोमा भएको
प्रहरी कारबाहीले मुलुकमा कानुन कार्यान्वयन र सार्वजनिक पदको मर्यादामाथि गम्भीर
प्रश्न खडा गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेश गराई जुवा खेलाएको आरोपमा
गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरी निरीक्षकसहित आठ जना पक्राउ पर्नु सामान्य घटना होइन।
अझ घटनास्थलबाट स्थानीय तहको सरकारी सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा पर्नुले विषयलाई थप
गम्भीर बनाएको छ।
जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हुन्।
उनीहरूको पद सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैगरी प्रहरी अधिकारी कानुन
कार्यान्वयन गर्ने राज्यको प्रतिनिधि हुन्। यी दुवै पक्षका जिम्मेवार व्यक्ति नै
कानुनले निषेध गरेको गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्नु दुःखद र चिन्ताजनक
विषय हो। आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन, त्यसैले कानुनी प्रक्रियाबाट दोषी वा निर्दोष छुट्याइनुपर्छ। तर सार्वजनिक
पदमा बसेकाहरूको आचरण र नैतिक जिम्मेवारीमाथि भने प्रश्न उठिसकेको छ।
घटनामा प्रहरीले क्यासिनोबाट
कम्प्युटर, कागजात, हार्डडिस्क र सीसीटीभीको डीभीआरलगायत सामग्री नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि
बढाएको जनाएको छ। यसबाट क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई कसरी प्रवेश गराइयो, कसको संरक्षण वा मिलेमतोमा यस्तो गतिविधि भयो र सरकारी
संयन्त्रका व्यक्तिको भूमिका के थियो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा आउनुपर्छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको
प्रहरीकै जिम्मेवार अधिकारीमाथि उठेको छ। प्रहरी नागरिकलाई कानुन पालना गराउने
निकाय हो। प्रहरी अधिकारी नै त्यही कानुन उल्लंघन भएको भनिएको स्थानमा भेटिनु र
पक्राउ पर्नु संगठनको छवि र जनविश्वासका लागि गम्भीर धक्का हो। यदि कसैले पद र
पहुँचको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुन्छ भने सामान्य कारबाहीभन्दा कठोर विभागीय तथा
कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ।
सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा
प्रयोग भएको हो भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। सार्वजनिक सम्पत्ति
व्यक्तिगत मनोरञ्जन वा अन्य गैरसरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै
पनि हालतमा प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन।
यस घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र दबाबरहित हुनुपर्छ। पद, पहुँच वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित
हुने अवस्था आउनु हुँदैन। पक्राउ परेकामध्ये जो दोषी देखिन्छन्, उनीहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही र जो निर्दोष छन्, उनीहरूलाई तत्काल सफाइ दिनुपर्छ।
