शनि, ३० जेठ २०८३ / June 13, 2026, Saturday
शनि, ३० जेठ २०८३
Advertisement
banner add

अवैध रुपमा प्रवेश गरेको आरोपमा पोर्चुगलद्वारा नेपालीको आवास अनुमतिपत्र खारेज

banner add
writter
बिहि, ०२ असोज २०८२
(Shares)

पोर्चुगल सरकारले अवैध रुपमा प्रवेश गरेको आरोपमा एक नेपाली नागरिकको आवास अनुमतिपत्र खारेज गरेको समाचारले पुनः विदेशी रोजगारी र आप्रवासन व्यवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो समयमा यूरोपियन मुलुकहरूमा काम र अध्ययनका लागि जाने नेपाली युवाहरूको संख्या तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ। तर कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी वा अवैध बाटो प्रयोग गरी प्रवेश गर्नेहरू समस्यामा पर्ने गरेको तथ्य बारम्बार देखिँदै आएको छ।

अवैध प्रवेश मात्र होइन, यसले नेपाली समाज र श्रम बजारको साखमा समेत आघात पुर्‍याउँछ। नेपालबाट विदेशिनेहरूले वैधानिक बाटो रोजेमा मात्र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन्छ र गन्तव्य मुलुकमा बसोबास तथा रोजगारी सहज हुन्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा अझ कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यता, गन्तव्य मुलुकहरूले पनि आप्रवासीप्रति मानवअधिकारलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत निर्णय लिनु जरुरी छ। दोषी देखिएका केही व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई शंका गर्ने प्रवृत्ति अनुचित हुन्छ।

पोर्चुगलबाट दसैँ मनाउन नेपाल फर्किरहेका नेपालीको आवास अनुमति पत्र नै रद्द गरिदिएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् पोर्चुगलले जनाएअनुसार भदौ ३१ र असोज १ गते पोर्चुगलको राजधानी लिस्वनस्थित एयरपोर्टबाटै नेपालीहरूको आवास अनुमति पत्र खारेज गरी देश छोड्न रोक लगाएको हो ।

ती नेपालीहरूलाई अवैध रुपमा पोर्चुगल आएको भन्दै त्यहाँको अध्यागमनले अस्थायी आवास अनुमतिपत्र (टीआरसी) नै रद्द गरिदिएको एनआरएनए पोर्चुगलले जनाएको छ । अध्यागमनका अधिकारीहरुले अनाधिकृत रुपमा पोर्चुगल प्रवेश गरेर आवास अनुमतिपत्र बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

पछिल्लो पटक सम्पर्कमा आएका एकजना नेपाली जो युकेबाट सन् २०२२ मा इन्ट्री भई टीआरसी अर्थात् अस्थायी आवास अनुमति पत्र लिएर नेपाल जाने सन्दर्भले एयरपोर्टको इमिग्रेसनबाट फिर्ता भएको भदै यो प्रतिनिधि घटना भएको बताइएको छ । यस सम्बन्धित विषयलाई दूतावाससँग समन्वय गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी अघि बढ्ने र समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् पोर्चुगलका अध्यक्ष दीपा काफ्लेले बताइन् ।

डेढ वर्षअघिसम्म जुनसुकै देशबाट जुन कुनै हालतमा यहाँ आइपुगे पनि कागजी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने र बढीमा १२ महिनाको कर तिरेपछि कामदारका रुपमा अस्थायी आवास अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकिने कानूनी प्रावधान थियो । धेरै आप्रवासीहरुले यसैगरी यहाँको आवास अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

ads
ads
add
banner add

सम्बन्धित खबर