काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी इलाकामा पछिल्लो समय ड्राइभिङ सेन्टरहरु छ्यापछ्याप्ती खुलेका छन् । चार आनादेखि एक रोपनी जग्गामा घना बस्तीको बीचमा वा सडक छेउछाउ यस्ता सेन्टरहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टर सरकारको मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालनका निम्ति विभिन्न मापदण्ड छन् । जसमा जग्गालगायतबारे स्पष्ट तोकिएको छ । त्यो मापदण्ड र देशभर सञ्चालित ड्राइभिङ सेन्टरको अवस्था हेर्ने हो भने कुनैपनि ड्राइभिङ सेन्टर मापदण्डअनुरुप सञ्चालन भइरहेको पाइँदैन ।
एउटा कोठा भाडामा लिएरसमेत ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । यसका उदाहरण हुन्; भक्तपुरको सल्लाघारी, सिर्जनानगर, राधेराधे एरियामा सञ्चालित ड्राइभिङ सेन्टरहरु । यहाँका अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टर एउटै कोठा डेरामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
अनि सवारीसाधन चलाउन सिकाउन सल्लाघारी तीनकुने
चौरको प्रयोग गर्छन् । यसबापत भक्तपुर नगरपालिकालाई सेन्टरहरुले शुल्क बुझाउँछन् ।
रोचक कुरा चाँहि मापदण्डविपरीत सञ्चालित यस्ता ड्राइभिङ सेन्टरलाई कारबाही गर्नुको
साटो नगरपालिका बरु उल्टै रकम उठाइरहेको छ । सित्तैमा पाइएको रकम नउठाओस् पनि त
किन । नेपाल ट्रष्टको जग्गामा नगरपालिकाको रजाईं जो चलिआएको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ड्राइभिङ
सेन्टरहरुले गाडी सिकाएको शुल्क आफूखुशी तोक्दै र असुल्दै आएका छन् । मनलाग्दी
शुल्क उनीहरुले सेवाग्राहीसँग उठाइरहेका छन् । उपत्यकाका ड्राइभिङ सेन्टरहरुको
कुरा गर्ने हो भने कुनैले गाडी सिकाएको घण्टाकै दुई हजार असुलेको पाइन्छ त कतिपयले
२० दिनको २० हजार । कुनैले भने २५ हजारसम्म असुलेको पाइन्छ । यत्रो शुल्क असुलेर
दैनिक आधा घण्टामात्र गाडी चलाउन सिकाइन्छ ।
अनि तोकिएको समयावधिभित्र गाडी चलाउन नसिकेमा फेरि
सोही बराबर शुल्क तिरेर सिक्नुपर्छ । सेवाग्राहीसँग यत्रो शुल्क असुलिन्छ तर भ्याट
बिल दिइँदैन । यता, सिकाउन प्रयोग गरिने सवारीसाधन थोत्रा, पुराना
र कवाडी भइसकेका हुन्छन् । लाइसेन्स प्राप्तिको लिखित परीक्षा पास गर्नका निम्ति
ड्राइभिङ सेन्टरहरु आफैंले किताब बेच्छन् ।
उक्त किताबको दुई सय रुपैयाँ लिइन्छ । ट्रायल
परीक्षा दिँदा अनिवार्य रुपमा ड्राइभिङ सेन्टरकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता, त्यसबापट
तीन हजारदेखि सात हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले आफ्नो गाडी चलाएर
ट्रायल दिन्छुभन्दा सेन्टरहरु मान्दैनन् । केहीगरी मानिहाले पनि उक्त शुल्क
तिर्नैपर्छ ।
अब अर्को रोचक कुरा चाँहि ट्रायल र लिखित परीक्षामा
पास नभएपनि वा परीक्षामा सहभागी नभएको व्यक्तिको समेत ड्राइभिङ लाइसेन्स निस्किन्छ
। ड्राइभिङ सेन्टरसहित लेखनदास, यातायात कार्यालयका पियुनदेखि हाकिमसम्मको
मिलेमतोमा । सेवाग्राहीलाई गाडी चलाउन सिकाउनुका साथै ड्राइभिङ सेन्टरहरु तिनका
बारेमा सम्पूर्ण विवरण खोज्छन्, को कुन पुष्ठभूमिका हुन् भनेर ।
अनि बोल्न नसक्ने, उजुरी दिन नमिल्ने वा
पहिल्यैदेखि पैसा र पावरको प्रयोग गर्दै आएकालाई ३५ हजारदेखि ६० हजारसम्ममा
ड्राइभिङ लाइसेन्स अफर गर्छन् । दुई पाङ्ग्रेको ३५ हजारदेखि ४० हजार र चार
पाङ्ग्रेको ६० हजारसम्म घुस बुझेर लाइसेन्स बाँडिन्छ । हाल दुई पाङ्ग्रे गाडीको
लाइसेन्स १८ वर्ष उमेर र चार पाङ्ग्रेको १९ वर्ष उमेर पुगेपछि निकाल्न पाइन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ । १८–१९ वर्षमै कोही गाडी चलाएर
अनुभवी भइसकेको हुन्छ ? आजकल एकदुई हप्ता गाडी चलाउन सिकेर पैसा र
पावरको आडमा ड्राइभिङ लाइसेन्स निकालिन्छ । अनि सडकमा गाडी सम्हाल्न नसकेपछि
दुर्घटना भई कि त ज्यान जान्छ कि जीवनभर अरुले स्याहार्नुपर्ने अवस्थामा पुगिन्छ ।
अन्य क्षेत्रमा पनि लाइसेन्स प्राप्तिका निम्ति कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको
कार्य अनुभव हुनुपर्छ ।
तर, सानो दुर्घटनाले समेत
ज्यान जानसक्ने सवारीसाधन चलाउनका निम्ति भनेर किन नागरिकता बन्नेबित्तिकै
लाइसेन्स ? यसबाट सरकार आफैंले नागरिकलाई मृत्युको मुखमा
धकेलिरहेको देखिँदैन र । त्यसैले, अब सरकारले सवारी लाइसेन्स प्राप्तिको उमेर
बढाउनुपर्छ । गाडी चलाउनमा निपूर्ण भएपछि मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ
। यसो गरिएमा सवारी दुर्घटना स्वाट्टै घट्नेछ । र, कसैले अकालमै ज्यान
गुमाउनेछन् ।
दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै
सवारीसाधन दुर्घटना बढेको र वर्षेनी हजारौंको मृत्यु भइरहेको सरकारी निकाय स्वयम्
दाबी गर्छन् । चालकको लापरबाहीले उसको त ज्यान जान्छ नै सँगै गाडीमा सवार वा
अन्यको समेत ज्यानमा खतरा निम्तिन्छ । अर्कोतर्फ, सवारी दुर्घटनामा
आफ्नो एकमात्र सन्तान पनि गुमाएपछि आमाबुबा बुढेसकालमा बेसाहारा हुन पुग्छन् ।
उनीहरुको पीडाबारे कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
त्यसकारण अब सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार
गरेर जथाभावी लाइसेन्स बाँड्ने काम रोक्नुपर्छ । सँगै घुस खाएर सार्वजनिक गाडीको
जाँचपास, प्रदूषण, रुटपरमिट दिने यातायातका कर्मचारीहरुमाथि
कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले त गाडी सडकमा धुँवाको मुस्लो फालेर दौडिरहेको हुन्छ, यातायातबाट
जाँचपास, प्रदूषण पासको कागजात आउँछ । अनि यस्ता गाडीमा चढेर सर्वसाधारणले भने
आफ्नो ज्यान गुमाउँछन् । यतिमात्र होइन, २० वर्ष पुगेका
सार्वजनिक गाडी पत्रु गराउँदासमेत लाखौं रकम बुझिन्छ । लेखनदासदेखि यातायातका
हाकिमसम्मको हातमा उक्त रकम पुग्छ ।
यसरी यातायातमा घुस खाएर लाइसेन्स, पत्रु
गराउने, जाँचपासहरु बाँड्ने काम भइरहँदा मालपोत कार्यालयहरुमा भने सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी
बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, राजपरिवार, खोला
नदीलगायतका जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने काम भइरहेको छ । सुशासनको नारामा
बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसकेको छ ।
देशभरका सरकारी कार्यालयलाई भ्रष्टाचार वा घुसमुक्त
बनाउने यो सरकारको दाबी छ । तर, सरकार गठनको यत्रो अवधि भइसक्दासमेत एउटै
सरकारी निकायमा घुस लिनेदिने क्रम रोकिएको छैन, बरु उल्टै बढिरहेको छ
। सानातिना कामका लागिसमेत सेवाग्राहीसँग घुस मागिन्छ । घुसबिना कुनै पनि काम गर्न
मान्दैनन् कर्मचारीहरु । तर, जनताका दुःख, हैरानी यो सरकार
देख्दैन ।
बरु यो सरकार कर्मचारीकै निम्ति बनेको देखिन्छ । नत्र किन सातामा दुई दिन बिदा दिइन्थ्यो< काम चोर र घुसखोर कर्मचारीहरुको किन तलब बढाइन्थ्यो < सर्वसाधारणको सहजताका निम्ति सरकारले एउटै निर्णय गरेन, कर्मचारीलाई भने मोजैमोज दिइयो । यसले यो सरकार जनतामुखी होइन, कर्मचारीमुखी रहेछ भन्ने प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई जनतासँग कुनैपनि मतलब नै देखिँदैन ।
