काठमाडौँ । न्यायपालिका
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास, कानुनी
शासनको सुनिश्चितता र राज्यका अन्य निकायमाथिको नियन्त्रणमा न्यायपालिकाको भूमिका
निर्णायक हुन्छ। तर न्यायालयभित्रै न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित
व्यक्तिबीच सम्पर्क, संवाद वा भेटघाट भएको भनिएका विषय
सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यसले न्यायिक निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि
गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यस्तै संवेदनशील विषयसँग जोडिएको इनम सापकोटा प्रकरण अहिले
सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
यस प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्न माग गर्नु
संसदीय निगरानीको अभ्याससँग जोडिएको विषय हो। न्यायालयसँग सम्बन्धित विवादलाई केवल
राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नगरी तथ्य, प्रमाण र
संस्थागत जवाफदेहिताका आधारमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
संसदीय समितिको सक्रियता किन
आवश्यक ?
इनम सापकोटा प्रकरण केवल न्यायालयभित्रको
विवादमा सीमित छैन। यससँग प्रहरी अनुसन्धान, हिरासतमा रहेका
व्यक्तिको अडियो सार्वजनिक भएको विषय, उच्चपदस्थ
व्यक्तिहरूसँग जोडिएका आरोप र पत्रकार पक्राउ तथा रिहाइका घटनासमेत जोडिएका छन्।
विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रहरी महानिरीक्षक र सरकारबीचको सम्बन्ध, प्रहरी
हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अडियो कसरी बाहिरियो तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख
सल्लाहकार कुमार बेनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्री, गृहसचिव
र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समितिमा उपस्थित गराएर जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मुख्य दायित्व सरकार र प्रशासनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनु हो। त्यसैले सार्वजनिक भएका गम्भीर प्रश्नमाथि छलफल गर्नु र आवश्यकताअनुसार छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु संसदीय जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तर संसदीय निगरानीका नाममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। न्यायाधीशसँग सम्बन्धित आरोपको अनुसन्धान संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेको अधिकारप्राप्त निकायबाटै निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि विवादित विषयमा कानुनबमोजिम सक्षम निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेको सार्वजनिक भएको छ।
संसदीय समितिको बैठक बोलाउनु मात्र
समस्याको समाधान होइन। बैठकमा उठेका प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ आउनुपर्छ। प्रहरी
हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अडियो कसरी बाहिरियो, अनुसन्धानका
गोप्य सामग्री सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा कसको संलग्नता छ, पत्रकारलाई
पक्राउ गर्ने र पछि रिहा गर्ने घटनाको आधार के थियो तथा राज्यका निकायहरू
कानुनअनुसार चलेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। आरोप लागेका
व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाकै हो, तर
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट
उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्।
यस प्रकरणमा सत्ता पक्ष र विपक्षी
दुवैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थागत जवाफदेहितालाई प्राथमिकता
दिन आवश्यक छ। विपक्षीले उठाएको प्रश्न राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्नु हुँदैन भने
सरकारले पनि आलोचना र प्रश्नलाई राजनीतिक असहयोगका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। संसदीय
समिति सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वा विपक्षीको आरोप स्थापित गर्ने थलो होइन, जनताको
चासो सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक मञ्च हो।
इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायपालिका, कार्यपालिका र सुरक्षा निकायको पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक तत्काल बोलाएर सम्बन्धित पदाधिकारीसँग स्पष्ट जवाफ माग्नु आवश्यक छ। छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। दोषी देखिने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच आउन दिनु हुँदैन।
