निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । चीनसँगको सीमा नाका कोरोला हुँदै
नेपाल भित्रिएका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय (ईभी) सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बलले
नियन्त्रणमा लिएपछि मुलुकको भन्सार प्रशासन, राजस्व प्रणाली र
नियामक निकायहरूको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले
भन्सार कर्मचारी र आयातकर्ता कम्पनीबीचको सम्भावित मिलेमतोमार्फत अर्बौं रुपैयाँ
राजस्व छली भएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ। यदि अनुसन्धानबाट यी आरोप पुष्टि भए भने
यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कर छली तथा भन्सार अनियमिततामध्ये एक बन्नेछ।
विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिको उद्देश्य
वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु हो। तर, यही
नीतिगत सहुलियतलाई केही व्यापारी समूहले गैरकानुनी लाभको माध्यम बनाएको आशंका
बारम्बार उठ्दै आएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय
सवारीसाधन आयातमा २ अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको उल्लेख गरेको
छ । प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपियाँ र
तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपियाँ बराबरको राजस्व छुट
दिइएको पाइएको छ । महालेखाले उक्त रकम असुलउपर गर्न र विस्तृत छानबिन गर्न
सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक ६२औँ प्रतिवेदनमा पनि ईभी आयातका क्रममा ३
अर्ब ७७ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छुट भएको उल्लेख गरिएको थियो । दुई आर्थिक
वर्षको तथ्यांकमात्र हेर्दा ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व जोखिममा परेको देखिन्छ
।
महालेखाले १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताका
गाडीलाई ९९.९ किलोवाटको देखाएर कम कर तिरिएको तथ्य औंल्याएको थियो । आयातकर्ताले
पेस गरेका कागजात, उत्पादक कम्पनीका विवरण तथा
अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखबीच ठूलो अन्तर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार
विभागको अभिलेखअनुसार सन् २०२६ जनवरीमा बीवाईडीका ११७, फेब्रुअरीमा
शून्य, मार्चमा ३०४ र अप्रिलमा १५० वटा सवारीसाधन मात्र जाँचपास
भएका थिए । तर, बजेट सार्वजनिक हुनुअघि मे महिनामा मात्रै १ हजार ३ सय ९६
वटा गाडी जाँचपास गरिएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्ला महिनाको तुलनामा यो संख्या
अस्वाभाविक रूपमा धेरै रहेको भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई विशेष चासोका साथ
अध्ययन गरिरहेका छन् । विवाद चर्किएपछि साइमेक्स इंक प्रालिले विज्ञप्ति जारी
गर्दै आफूले आयात गरेका सबै विद्युतीय सवारीसाधन कानुनअनुसार नै आयात गरिएको दाबी
गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले पनि ईभी आयातमा कर
छुट र भन्सार निर्धारण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितताको संकेत गरेका थिए। उच्च
क्षमताका गाडीलाई कम क्षमताको देखाएर कम कर तिर्ने प्रवृत्ति पुरानै भए पनि यसपटक
गाडी नै नेपाल नआइपुग्दै जाँचपास सम्पन्न गरिएको आरोप अझ गम्भीर प्रकृतिको
देखिन्छ।
भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त भनेकै वस्तुको भौतिक परीक्षण
र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राजस्व असुली गर्नु हो। यदि वस्तु उपस्थित नै नभई
कागजी रूपमा मात्र जाँचपास गरिएको हो भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, संगठित
अपराधको स्वरूप लिन सक्ने विषय हो। यसले राज्यकोषमा प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याउनुका
साथै कानुन पालना गर्ने व्यवसायीलाई समेत अन्याय गर्छ।
यस घटनाले नियामक निकायहरूबीचको समन्वय र निगरानी प्रणालीको
कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सयौं गाडी, भन्सार
विभागले गठन गरेको अनुसन्धान टोली, कर्मचारीमाथि
बढ्दो शंका तथा महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा औंल्याइएका तथ्यहरूले समस्या धेरै
पुरानो र गहिरो रहेको संकेत गर्छन्। यस्ता प्रकरणमा साना कर्मचारीलाई मात्र
कारबाही गरेर विषय टुंग्याउने प्रवृत्तिले सत्य बाहिर आउँदैन। निर्णय प्रक्रियामा
संलग्न सबै तहका व्यक्ति र संस्थाको भूमिका निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।
विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित कर संरचना, प्रज्ञापनपत्र
प्रक्रिया, क्षमताको प्रमाणीकरण र जाँचपास प्रणालीलाई डिजिटल र
पारदर्शी बनाउन पनि अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अन्यथा राजस्व छलीको यस्तो चक्र
दोहोरिरहनेछ र राज्यले अर्बौं रुपैयाँ गुमाइरहनेछ।
अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन ।
तथ्यमा
आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान हो। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
यदि राज्य संयन्त्रकै संरक्षणमा कर छली भएको प्रमाणित भयो भने त्यो केवल आर्थिक
अपराध मात्र होइन, सुशासन र सार्वजनिक विश्वासमाथिको गम्भीर
प्रहार हुनेछ। त्यसैले यो प्रकरणलाई उदाहरणीय रूपमा टुंग्याएर राज्यले कानुनभन्दा
माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ।
