स्थानीय सरोकार/मकवानपुर । कैलाश गाउँपालिकाले हालसालै घुम्ती शिविरमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय र कार्यान्वयन सुरु गरेको समाचार उत्साहजनक छ। यस कार्यले गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, सहज र समावेशी बनाउन सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
मकवानपुरको विकट क्षेत्र मानिने कैलाश गाउँपालिकामा बैंकिङ घुम्ती शिविरमार्फत ५३४ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ।
गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगका वडा नं. १, २, ५, ६, ९ र १० मा पहिलो त्रैमासिक भत्ता वितरणका लागि बैंकिङ घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तानले जानकारी दिए।
पहाडी तथा दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण गाउँपालिकाका धेरै बासिन्दा—विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, विधवा र असहाय वर्गसामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि टाढासम्म हिँड्न बाध्य हुने अवस्था रहँदै आएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाका प्रमुख अशोक स्याङ्तानका अनुसार घुम्ती शिविरमार्फत कुल ५३४ जनाले सेवा लिएका छन्। वडा नम्बर १ मा १०५ जना, वडा २ मा ११८ जना, वडा ५ मा १५६ जना, वडा ६ मा १०८ जना, वडा ९ मा ३४ जना र वडा १० मा १३ लाभग्राहीले भत्ता प्राप्त गरेका उनले बताए।
कतिपयले भौतिक दुरी, यातायातको असुविधा वा स्वास्थ्य समस्याका कारण आफ्नो हकको भत्ता लिन नै सक्दैनथे। यस्ता अवस्थालाई ध्यानमा राखी गाउँपालिकाले “घुम्ती शिविर” को व्यवस्था गरेर सेवा जनताको घर नजिक पुर्याउने प्रयास गरेको छ, जसले प्रशासनिक कार्यमा पहुँच नपाएका नागरिकका लागि राहतका ढोका खोलेको छ।
घुम्ती शिविरले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सन्देश पनि दिन्छ। जब वितरणका काम गाउँकै उपस्थितिमा, स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितासहित सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँ अनियमितता घट्छ र नागरिकको भरोसा बढ्छ। साथै, यसले नागरिक र पालिका प्रशासनबीच प्रत्यक्ष संवादको वातावरण पनि सिर्जना गर्छ।
तर, यस योजनाको स्थायित्व र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। पहिलो, शिविर सञ्चालन गर्दा लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक र प्रमाणीकरणको प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। दोस्रो, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल अभिलेख प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। तेस्रो, वितरण टोलीको सुरक्षा, समयमै रकमको उपलब्धता र स्थानीय निकायबीचको समन्वयमा कुनै कमजोरी आउनु हुँदैन।
कैलाश गाउँपालिकाको यो पहल अन्य पालिकाहरूका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्छ, यदि यसले दीर्घकालीन रुपमा सुशासन र जनसेवाको संस्कृतिलाई मजबुत पार्न सफल भयो भने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता केवल रकम वितरण होइन । यो राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने माध्यम हो। यस्तो कार्यक्रमले “राज्य जनतासँगै छ” भन्ने अनुभूति जगाइदिन्छ।
