सुशासनका लागि काम गर्ने संस्थाहरूको भेलाले भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता र भागवण्डा मुलुकको प्रमुख समस्या बनेको ठहर गरेको छ । ती संघसंस्थाले सुधार गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल लगायत सुशासन र जवाफदेहीताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संवैधानिक प्रावधानविपरीत अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट काम भएको, संवैधानिक निकायहरूमा गैरकानूनी नियुक्ती एवं भागवण्डा मौलाएको औंल्याउँदै अयोग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति रोकिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विकास र समृद्धिकै कारण अब्बल राष्ट्रका रूपमा दर्ज भए। तर, हामी राजनीतिक किचलोको जालबाट उम्कन सकेनौं। सत्ता र शक्तिको स्वार्थले राजनीतिलाई जहिले पनि गिजोली रह्यो।
अस्थिर राजनीतिले राष्ट्रिय विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय जीवनको आधारभूत आवश्यकतालाई सधैं ओझेलमा पार्यो। छिटोछिटो राजनीतिक व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भए। निःस्वार्थ काम गरेको भए मुलुकमा अकल्पनीय विकासका संरचना र आर्थिक आधारहरू खडा भइसक्थे।
प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको सात दशकमा जनताले विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था भोगे। सबैले राष्ट्रको आमूल परिवर्तन र विकासकै कुरा गरेका थिए, जनतामा सपना पनि बाँडेका थिए। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, (सुधारिएको सहित) पुनः स्थापित बहुदलीय व्यवस्था र हालको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था नै किन नहोस्, जनताले परिवर्तनमा साथ दिए।
लामो विराशत ओगटेको राजसंस्था पनि बिदा गरियो। त्यस क्रममा मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गराउने राजनीतिक अठोट गरिएको थियो। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग, जनजाति र महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने वाचा पनि गरिएको थियो। तर, संकल्प, वाचा र नारा पूरा भएनन्। जनताको जीवनस्तर जहीँको त्यही रह्यो।
