लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको पेसागत अधिकार होइन, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा समाचार सामग्रीलाई अपराधको आधार बनाउने प्रवृत्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले समाचारकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु पार्टी नीति र संविधानविपरीत भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनको यो भनाइले राजनीतिक दलहरूको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्तरबारे बहस आवश्यक बनाएको छ।
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार हो। सरकार, राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो। समाचारप्रति असहमति हुँदैमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, धम्क्याउने वा समाचार स्रोत खुलाउन दबाब दिने कार्यले स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण कमजोर बनाउँछ।
यसको अर्थ पत्रकारिताका नाममा कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने होइन। पत्रकारबाट गल्ती हुन सक्छ, तथ्यगत त्रुटि हुन सक्छन् र कसैको प्रतिष्ठा वा अधिकारमा असर पर्न सक्छ। तर यस्ता विषयको समाधान कानुनी प्रक्रिया, तथ्यमा आधारित खण्डन र निष्पक्ष छानबिनबाट खोजिनुपर्छ। समाचारको विषयवस्तु चित्त नबुझेको आधारमा फौजदारी कारबाही अघि बढाउनु उचित हुँदैन। पत्रकारले पनि सत्य, तथ्य, सन्तुलन र जिम्मेवारीलाई आफ्नो व्यावसायिक धर्म बनाउनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउने तर सत्तामा पुगेपछि आलोचनात्मक समाचारप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता कुनै दल वा सरकारको अनुकूलतामा निर्भर रहने विषय होइन। यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको आधार हो।
अतः समाचारकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। राज्यका निकायले पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने होइन, स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताको संरक्षण गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीति र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्छ। पत्रकारितालाई नियन्त्रण गरेर होइन, तथ्य र तर्कका आधारमा जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ।
