स्थानीय सरकार/काठमाडौँ । स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारभूत एकाइ हो। स्थानीय सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सेवा र निर्णयहरू प्रदान गर्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर पछिल्ला महिनाहरूमा धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (Chief Administrative Officer) को पद रिक्त रहँदा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ।
२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगर प्रमुख विनोदप्रसाद कुर्मी जितेर आएसँगै हाजिर हुनु भएका शिक्षा सेवाका उपसचिव भुजेलको बारम्बार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरे पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको छ ।
२०७९ पछि हालसम्म केहि दिन नगरपालिकाका स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत रासनारायण पटेल र उपसचिव ओमप्रसाद पाण्डेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्य गरे पनि बढि समय शिक्षाका उपसचिव भुजेलले नै कार्यभार सम्हालेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षाका उपसचिव भुजेलको २०८१ माघ ९ गतेका दिन शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा समेत उहाँले रमाना लिन नमान्दा मन्त्रालयले २०८१ फाल्गुन २८ गते पुनः उहाँलाई निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
मन्त्रालयले पालिकामा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने क्रममा शिक्षाका उपसचिव भुजेलको २०८२ असोज ७ गतेका दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।
यस कारण सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, योजना कार्यान्वयनमा असजिलो र जनताको काममा असुविधा बढेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। जनप्रतिनिधिहरू त छन्, तर प्रशासनिक प्रक्रिया, लेखा प्रणाली र नीतिगत कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिले मात्रै संतुलन र प्रभावकारिता ल्याउँछ।
यस सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र योग्य र अनुभवी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आग्रह गर्नु आजको आवश्यकता हो। मन्त्रालयले स्थानान्तरण र सरुवाको प्रक्रिया लामो बनाउने, राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावका कारण ढिलाइ गर्ने परम्परालाई तोड्नुपर्छ। प्रशासनिक निरन्तरता भङ्ग हुनु भनेको स्थानीय तहको सेवा प्रणालीमा सीधा असर पर्नु हो।
स्थानीय निकायमा योजनाहरू रोकिएका छन्, बजेट खर्च हुन सकेको छैन, नागरिकले आवश्यक कागजात तथा प्रमाणपत्र लिन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्था दीर्घकालसम्म रह्यो भने स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अशुभ संकेत हो।
त्यसैले मन्त्रालयले तत्काल रिक्त रहेका स्थानीय तहहरूमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा र नियुक्ति प्रक्रिया छिटो पूरा गर्नुपर्छ। दक्ष, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी कर्मचारीहरूको उपस्थितिले मात्र स्थानीय सरकार बलियो बन्न सक्छ र जनता आफ्नो सरकारले सुनेको महसुस गर्न सक्छन्।
