अष्ट्रेलिया, जसलाई विश्वकै विकसित, सुरक्षित र पर्यावरणीय हिसाबले चेतनशील मुलुक मानिन्छ, आज प्राकृतिक विपत्तिको नयाँ जोखिमसँग जुधिरहेको छ।
विशेषगरी सिड्नी, मेलबोर्न, ब्रिसबेन लगायतका प्रमुख सहरहरूमा बाढी, डढेलो, तुफान र समुद्री सतहको वृद्धिले मानिसको जीवन, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अब केवल वैज्ञानिक बहसको विषय मात्र होइन, जनजीवनमै महसुस गर्न थालिएको कठोर यथार्थ हो।
सन् २०२१–२० को भीषण डढेलो (Black Summer bushfire) ले करिब ३३ जना मानिसको ज्यान लियो भने करोडौँ वन्यजन्तु नष्ट भए। त्यस्तै, २०२२ मा पूर्वी अष्ट्रेलियामा आएको बाढीले हजारौं परिवारलाई विस्थापित बनायो। यी घटनाहरू केवल अस्थायी विपद् होइनन्, बरु वातावरणीय असन्तुलनको परिणामस्वरूप दोहोरिरहने चुनौती हुन्।
शहरहरूमा जनसंख्या वृद्धिको दर उच्च हुँदै जाँदा विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दैछ। अव्यवस्थित सहरीकरण, हरित क्षेत्रको विनाश, र जलनिकास प्रणालीको कमजोरीले गर्दा प्राकृतिक विपत्तिहरू अझ भयावह बन्ने सम्भावना देखिन्छ। साथै, तटीय सहरहरूमा समुद्री सतहको वृद्धिले जोखिम थपिएको छ। यो अवस्थाले सम्पत्ति र जनधनको मात्र क्षति होइन, सामाजिक, मानसिक र आर्थिक स्थायित्वमा समेत धक्का पुर्याउने खतरा निम्त्याएको छ।
सरकारले जलवायु नीति, विपद् पूर्वतयारी योजना, हरित पूर्वाधारको विकास, र जनचेतना अभिवृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको सहारामा दीर्घकालीन योजना बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। त्यससँगै, आम नागरिकमा पनि जोखिमप्रतिको समझदारी र सहभागिता बढाउनु आजको अपरिहार्यता हो।
अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा यस्तो अवस्था देखिनु भनेको अन्य मुलुकहरूका लागि पनि चेतावनी हो। विश्वले यो संकेतलाई गम्भीरताका साथ लिनु जरुरी छ। प्राकृतिक विपत्तिको सामना केवल आपत्कालीन व्यवस्थापनबाट होइन, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, दिगो विकास र वातावरणीय न्यायबाट मात्र सम्भव छ।
निष्कर्षमा, अष्ट्रेलियाका सहरहरू प्राकृतिक विपत्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछन्। यसले हामी सबैलाई वातावरणसँगको सम्बन्ध पुनः सोच्न र व्यवहारमै परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ। अब पनि समयमै सचेत नभए यो चुनौती नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ।
